जयपुर:-कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान और परम्परागत स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे। स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के शासन सचिव तथा उद्योग विभाग, श्रम विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त इसमें सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड में सचिव का कार्य करेंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
राज्य स्थापत्य कला बोर्ड के गठन का उद्देश्य कुमावत जाति वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना, कुमावत जाति वर्ग की सामाजिक बुराईयों/कुरीतियों के विरूद्ध ठोस उपाय करने हेतु राज्य सरकार को अभिशंषा के साथ सुझाव देना, समाज के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना तथा परम्परागत व्यवसाय के वर्तमान तौर-तरीकों में बदलाव हेतु सुझाव देना है। साथ ही, शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नयन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देना, परम्परागत स्थापत्य कला को बढ़ावे देने के संबंध में सुझाव देना तथा आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
