केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी और कृषि योजनाओं को दी बड़ी मंजूरी

1. NTPC को 20,000 करोड़ निवेश की मंजूरी:
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने एनटीपीसी को अपनी ग्रीन एनर्जी शाखा NGEL में निवेश की सीमा ₹7,500 करोड़ से बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ कर दी है। यह मंजूरी 2032 तक 60 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ने के लक्ष्य को समर्थन देगी। यह कदम देशभर में 24×7 बिजली आपूर्ति, हरित ऊर्जा को बढ़ावा और रोजगार सृजन में सहायक होगा।

2. NLCIL को निवेश में छूट, 32 GW ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य:
सरकार ने नव-रत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड को ₹7,000 करोड़ निवेश की विशेष छूट दी है, जिससे वह अपनी ग्रीन एनर्जी इकाई NIRL के ज़रिए बिना पूर्व मंजूरी के प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेगी। इसका उद्देश्य 2047 तक 32 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। यह छूट CPSE निवेश दिशानिर्देशों में 30% नेटवर्थ सीमा से मुक्त होगी।

3. पीएम धन-धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को 2025-26 से शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना अगले 6 वर्षों में 100 जिलों में लागू होगी। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और क्रेडिट पहुंच को मजबूत करने के लिए 36 योजनाओं का समावेश करेगी। जिलों का चयन कम उत्पादकता, फसल घनत्व और क्रेडिट वितरण के आधार पर किया जाएगा।

यह योजनाएं भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और कृषि समृद्धि की ओर ले जाने वाले मील के पत्थर साबित होंगी।