14 नवंबर, जयपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार चुनाव धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की लूट है। चुनावों में हार-जीत चलती रहती है परन्तु इस चुनाव को भाजपा-JDU और चुनाव आयोग ने मिलकर हाईजैक कर लिया जिससे INDIA गठबंधन को हार का मुंह देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
गहलोत ने कहा कि बिहार में आचार संहिता लगने के बाद एक करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रुपये डाले गए। यह एक तरीके से ‘कैश फॉर वोट’ यानी वोट खरीदी हुई और चुनाव आयोग मौन होकर देखता रहा। यह चुनावों में पैसे बांटकर वोट खरीदने के समान है जो गैरकानूनी है। यह वोट चोरी का ही एक नया संस्करण है।
राजस्थान के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को स्मार्टफोन देने वाली योजना पर रोक लगा दी गई थी जबकि ये योजना फरवरी, 2022 में आए राज्य बजट की घोषणा के अनुसार चलाई जा रही थी और करीब 30 प्रतिशत पात्र महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा चुके थे। इसके साथ ही पहले से चल रहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना तक को भी रोक दिया गया। इसके विपरीत बिहार में महिलाओं के खाते में चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपये नई योजना के तहत डाले गए जो आचार संहिता से महज कुछ दिन पहले शुरू की गई थी। पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले महिलाओं को 7500-7500 रुपये बांटे गए थे।
SIR के माध्यम से चुनाव से पहले बिहार में काटे गए वोटों को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना, SIR के माध्यम से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। वर्तमान में SIR से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिर भी 12 राज्यों में SIR लागू किया जा रहा है। ऐसे कदमों के माध्यम से निर्वाचन आयोग भी NDA की जीत में एक सहभागी बन गया है।
गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में ऐसा इकतरफा चुनाव परिणाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। अब समय आ गया है कि देशवासियों को लोकतंत्र बचाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा।
