दिया कुमारी की अध्यक्षता में जयपुर स्थित शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत विभाग से जुड़ी 11 बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें से एक घोषणा के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई, जबकि शेष घोषणाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
उपमुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता केंद्रों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती हैं, जिससे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ समन्वय बढ़ाकर शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों को मजबूत करने, किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय भवनों में स्थानांतरित करने तथा सभी केंद्रों पर बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जनसुनवाई में उठे स्थानीय मुद्दे, उपमुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश
इसके बाद सिविल लाइंस स्थित आवास पर आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने पानी की कमी, टूटी सड़कों, अतिक्रमण और बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से उठाईं।
उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्या सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही, समस्याओं के समाधान की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। जनसुनवाई में कई मामलों में मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू होने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया और इस पहल को प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया गया।
