मुंबई:-महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए NCP के 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी CM अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है।
इसके अलावा, धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी, अनिल पाटिल को पुर्नवास और आपदा प्रबंधन, संजय बनसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धर्मराव अत्राम को फुड एंड ड्रग विभाग, हसन मुश्रीफ को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (हेल्थ एजुकेशन) मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।
इधर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी सूचना और जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग रखा है। वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभकारी क्षेत्र विकास और ऊर्जा विभाग है।
इनके अलावा, राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार को वानिकी, सांस्कृतिक गतिविधियां और मत्स्य पालन विभाग और चंद्रकांतदादा बच्चू पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय मामले का विभाग दिया गया है।
वहीं, विजय कुमार कृष्णराव गावित को आदिवासी विकास, गिरीश दत्तात्रेय महाजन को ग्राम विकास एवं पंचायत राज और पर्यटन विभाग, गुलाबराव पाटिल को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, दादाजी दगड़ू भुसे को लोक निर्माण विभाग, संजय दुलीचंद राठोड को मृदा एवं जल संरक्षण विभाग सौंपा गया है।
सुरेशभाऊ दगड़ू खाडे को रोजगार विभाग, संदीपन आसाराम भुमरे को रोजगार गारंटी योजना एवं बागवानी विभाग, उदय रवीन्द्र सामंत को उद्योग विभाग, तानाजी जयवंत सावंत को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और रवीन्द्र दत्तात्रय चव्हाण को सार्वजनिक कार्य (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) विभाग मिला है।
वहीं, अब्दुल सत्तार को अल्पसंख्यक विकास और विपणन विभाग, दीपक वसंतराव केसरकर को स्कूल शिक्षा और मराठी भाषा विभाग, अतुल मोरेश्वर सावे को आवास, अन्य पिछड़ा एवं बहुजन कल्याण विभाग, शंभुराज शिवाजीराव देसाई को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग और मंगल प्रभात लोढ़ा को कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार विभाग का जिम्मा दिया गया है।
CM-डिप्टी CM के साथ मीटिंग में हुआ पोर्टफोलियो बंटवारे का फैसला
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पटेल ने कहा था कि इसी हफ्ते CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फणनवीस के साथ हुई मीटिंग में पोर्टफोलियो के बंटवारे पर फैसला हो गया था।
उन्होंने कहा था कि सभी पोर्टफोलियो भाजपा और शिवसेना के बीच बंटे हुए थे। NCP के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के 4-5 दिनों तक हमने पोर्टफोलियो का मुद्दा नहीं उठाया था।
कुछ ही दिन पहले हमने यह मुद्दा उठाया जिसके बाद हमने 3 मीटिंग कीं थी।
अजित गुट के 9 विधायकों ने ली थी मंत्रीपद की शपथ
2 जुलाई को NCP के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें अजित पवार को डिप्टी CM बनाया गया था। इसके अलावा 8 अन्य विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। NCP के 9 मंत्रियों को मिलाकर महाराष्ट्र में अब 29 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं।
NCP (शरद पवार गुट) ने बागी विधायकों को निलंबित करने के लिए याचिका की दायर
NCP संस्थापक शरद पवार गुट ने उन 9 विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग की है, जिन्होंने अजित पवार का समर्थन किया है और शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है।
इन विधायकों के खिलाफ NCP विधायक और ग्रुप लीडर जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर हाउस में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इन विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की कार्रवाई की जाए।
