15 वीं राजस्थान विधान सभा के अष्टम् सत्र की बैठक 20 जुलाई गुरुवार को सुबह 11:00 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधानसभा में लंबी बहस के बाद 4 विधेयक पारित किए गए। विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान मृत शरीर का सम्मान मिले 2023,राजस्थान आई एल डी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन और संशोधन विधेयक 2023, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय-2023 और राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर विधेयक 2023 पारित किए गए हैं। इन चारों विधायकों के पारित होने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही 21 जुलाई प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले विधानसभा में किसानों को बिजली नहीं मिलने और सरकार द्वारा फ्यूल चार्ज लगाकर महंगी बिजली कर देने के मामले को लेकर प्रतिपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इस मामले को लेकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी की और विरोध प्रकट करते हुए सदन से वाकआउट किया।
विधानसभा में भाजपा के विधायक डॉ. अशोक लाहोटी ने जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज के अपहरण और निर्मम हत्या का मामला पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से उठाया और कहा कि जैन समाज के लोगों इस घटना के विरोध में प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं और रैली निकाल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
विधानसभा में शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर महंगी बिजली खरीदने का आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 23 हजार 300 मेगावाट सरप्लस बिजली की घोषणा कराई गई थी। लेकिन आज बिजली की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई थी लेकिन 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाई है। लोग फ्यूल और सरचार्ज के नाम पर महंगी बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज के नाम पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने 1476 करोड़ की वसूली की है।
स्थगन प्रस्ताव के शुरू में भाजपा के मालपुरा के विधायक कन्हैया लाल ने इस मामले को उठाया और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर बदलने में डेयरी की जाती है और किसानों से ही उसकी वसूली की जा रही है। स्थगन प्रस्ताव पर ही भाजपा के विधायक जोगेश्वर गर्ग, रामप्रताप कासनिया, रामलाल शर्मा, अविनाश, चंद्रभान सिंह और कल्पना देवी ने भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्याओं के बारे में जिक्र किया और उसके शीघ्र समाधान की मांग की।
शून्यकाल के दौरान ही 295 प्रस्ताव के तहत निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह ने जोधपुर एयरपोर्ट का नाम जोधपुर के पूर्व राज परिवार उमेद सिंह के नाम रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव लाकर केंद्र को नाम परिवर्तन के लिए भेजना चाहिए।
निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही जालौर और पाली में प्रजापति जाति के लोगों को उनके खेतों में ईट बनाने के छोटे भट्टे लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। भाजपा विधायक कैलाश चंद मीणा ने सीकर में बांसवाड़ा का एक छात्र ओमप्रकाश मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए कोचिंग करने गया था। वहां पर रैगिंग के नाम पर उसे टॉर्चर किया और उसके बाद हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले की जांच शीघ्र जांच कराकर दोषियों को दंडित करने की मांग की।
फलोदी से भाजपा विधायक पब्बाराम ने उनके जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खाली पदों को शीघ्र भरने की मांग रखी। कांग्रेस के विधायक गणेश डोगरा ने आदिवासी इलाके की पैरा फ्री में रहने वाले लोगों को पट्टा शीघ्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस के वाजिद अली ने नगर विधानसभा क्षेत्र में सीएम अशोक गहलोत द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के बावजूद भी आदेश जारी नहीं करने का मामला रखा और इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। भाजपा के विधायक राजकुमार रोड ने आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण के मुताबिक पद भरे जाने की मांग की। भाजपा के विट्ठल अवस्थी ने भीलवाड़ा में पेयजल समस्या के समाधान की मांग रखी।
विधानसभा में इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक डॉ. सतीश पूनिया के प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार फिलहाल वेट नहीं कम करेगी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गंगानगर में निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम हुई है इससे राज्य सरकार को 10 करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन अन्य जिलो में पेट्रोल और डीजल की बिक्री अधिक हुई है और इससे सरकार को अच्छा राजस्व भी प्राप्त हो रहा है।
भाजपा के गुरदीप सिंह के प्रश्न के जवाब में सहकारिता मंत्री उदया आंजना ने इस बात पर स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि राज्य में किसानों को कोई पेंशन देने की योजना विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि भारत सरकार द्वारा ही दी जाती है। लघु और सीमांत किसान जो बुजुर्ग हैं उन्हें ₹1000 की पेंशन अन्य नागरिकों की तरह दी जा रही है।
भाजपा के समाराम गरासिया के प्रश्न के जवाब में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने नीतिगत फैसला करते हुए कहा कि आबू रोड में किसानों को उनकी भूमि के आवंटन के आदेश वन अधिकारियों को प्रदान किए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय किया जाता है मैं इस स्थिति को बदल रहा हूं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू किए जाएं और किसानों के साथ न्याय किया जाए पूरा। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी इस फैसले का स्वागत किया और वन मंत्री हेमाराम चौधरी को हिम्मत के साथ फैसला करने के लिए बधाई दी।
भाजपा के विधायक रामप्रताप कासनिया के प्रश्न के जवाब में यातायात राज्यमंत्री बृजेंद्र ओला ने घोषणा करते हुए कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जैतसर कस्बे में रोडवेज और लोक परिवहन की बंद बसें को पुनः शुरू कर दी जाएगी ।
विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने वित्त विभाग की 11अधिसूचना,पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने पंचायत विभाग की तीन अधिसूचना और यातायात राज्यमंत्री बृजेंद्र ओला ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किए।
