नई दिल्ली:-गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का बजट अप्रूव कर दिया है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले सोमवार को CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उप राज्यपाल (LG) के जरिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था। इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। तब केजरीवाल ने PM नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिखकर कहा कि बजट मत रोकिए। आज ही दिल्ली सरकार ने इसे वापस गृह मंत्रालय को भेजा था।
दिल्ली के CM ने कहा था- ऐसा 75 साल में नहीं हुआ
CM केजरीवाल ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं। कृपया बजट मत रोकिए। केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की गुंडागर्दी है।
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बताया कि बजट की फाइल को अप्रूवल के लिए दोबारा गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। उन्होंने बजट रोके जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री और कैबिनेट होने का क्या फायदा, जब एक बजट तक पास न कर पाएं।
LG ऑफिस ने कहा- सरकार ने नोट्स के जवाब ही नहीं दिए
केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया। जिसमें बताया गया कि LG वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स जोड़कर उसे 9 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर इसे राष्ट्रपति से अप्रूव कराने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को तीन ऑब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को भेजे…
पहला- राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए बजट का 20% हिस्सा क्यों रखा?
दूसरा- दिल्ली सरकार विज्ञापन का बजट दोगुना क्यों कर रही है?
तीसरा- आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा?
सूत्रों ने LG ऑफिस के हवाले से बताया कि दिल्ली सरकार ने इन तीनों पॉइंट्स पर अब तक गृह मंत्रालय को जवाब नहीं भेजा। LG ऑफिस अभी तक इस फाइल के भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।
वित्त मंत्री बोले- चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने बजट लेट कराया
LG ऑफिस से स्टेटमेंट जारी होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने देर शाम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपनी कुछ चिंता जाहिर की थी और 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजकर बजट को अप्रूव करने से इनकार कर दिया था।
कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा- अस्पष्ट कारणों के चलते दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक इस लेटर को अपने पास छिपाकर रखा। मुझे इस लेटर के बारे में सोमवार दोपहर 2 बजे पता चला है। मुझे शाम 6 बजे यह फाइल मिली है और हमने रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की सारी चिंताओं को लेकर अपना जवाब LG ऑफिस को भेज दिया था।
दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इस पर LG ऑफिस ने जवाब दिया कि हमें रात 9:25 बजे फाइल मिली और LG के अप्रूवल के बाद इसे 10.05 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था।
गृह मंत्रालय के ऑब्जर्वेशन पर क्या बोली दिल्ली सरकार
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोपों को निराधार और गलत बताया. उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़, इनमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च के लिए हैं। उन्होंने कहा- विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर ही है।
गृह मंत्रालय से मंजूरी के लिए 10 मार्च को भेजा बजट
इधर, मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि हमने बजट तैयार कर के 10 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। केंद्र सरकार ने उस पर कुछ सवाल लगाकर 17 मार्च को बजट दोबारा भेजा, लेकिन ये मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को नहीं बल्कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को भेजा गया।
मुख्य सचिव के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने ये भी दावा किया कि सोमवार को जब दिल्ली सरकार के बजट को रोकने की खबरें चलीं तो शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव ने वित्त मंत्री को बताया कि बजट पर केंद्र सरकार की ओर से रुकावटें आ गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुख्य सचिव इतना बड़ा षड्यंत्र किसके कहने पर कर रहे हैं। भारद्वाज ने पूछा कि केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है, एलजी क्यों चुप हैं। इसलिए क्योंकि ये षड्यंत्र केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है।
