छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र:प्रश्नकाल में भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे छाए

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भ्रष्टाचार और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए। विपक्ष ने राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के खिलाफ लंबित ACB और EOW जांचों की जानकारी मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार “भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति” पर काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि

सत्र की शुरुआत में सदन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि “उनकी भरपाई नहीं हो सकती,” जबकि मुख्यमंत्री साय ने उन्हें “देश का अनमोल हीरा” बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के लिए समर्थन मूल्य और मनरेगा जैसी योजनाओं की शुरुआत की। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल में उठे अहम मुद्दे

भ्रष्टाचार और प्रशासन: विपक्षी विधायक धरमलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लंबित जांचों की जानकारी मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन का उल्लेख किया।
खेल सुविधाएं: दुर्ग संभाग में खेल सुविधाओं की कमी पर चर्चा हुई। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि “खेलो इंडिया योजना के तहत अप्रैल से दो नए खेल संस्थान शुरू किए जाएंगे।”
वन विभाग के निर्माण कार्य: कटघोरा वनमंडल में 5,346 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 3,019 पूरे हो चुके हैं, जबकि 2,327 पर काम जारी है।
कॉपरेटिव सोसायटीज: विधायक राजेश मूणत ने कॉपरेटिव सोसायटीज के एनओसी से जुड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि चार सदस्यीय समिति गठित की गई है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार “पूर्व बजट में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है।” कांग्रेस ने सदन में कई मुद्दे उठाने की योजना बनाई है, जिनमें शामिल हैं:

प्रधानमंत्री आवास योजना – 18 लाख हितग्राहियों को पूरी राशि नहीं मिली।
महतारी वंदन योजना – हजारों पात्र महिलाएं अब भी वंचित।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों का बोनस – अब तक 4,500 रुपये प्रति बोरा नहीं मिला।
शिक्षक भर्ती – 35,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा के बावजूद अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ।
कानून व्यवस्था – राज्य में गैंगवार, फायरिंग और नशे का कारोबार बढ़ रहा है।
शिक्षण संस्थानों और आदिवासी छात्रावासों में यौन शोषण – कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताया।
जल-जंगल-जमीन का निजीकरण – सरकार पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप।

बजट को लेकर कांग्रेस का सवाल

कांग्रेस ने सरकार के बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महंत ने कहा कि सरकार की घोषणाएं “सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू होंगी?”

राज्यपाल का अभिभाषण और बजट सत्र का शेड्यूल

बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रामेन डेका ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि छत्तीसगढ़ में “24×7 दुकानें खुलने की अनुमति” मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य को रेल विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि सत्र 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें 17 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को बजट पेश करेंगे।

आने वाले दिनों में विधानसभा में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।