जयपुर, 9 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण प्रदेश के विकास एवं आमजन के कल्याण के लिए समर्पित है। जनसेवा का अवसर मिलने में जोधपुर की जनता के प्यार और आशीर्वाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकाल में क्षेत्र के अकाल प्रभावित होने पर लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जीवनदायनी बनकर उभरी हैं। राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकास हेतु विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शनिवार को जोधपुर ग्रामीण के ओसियां में पूर्व विधायक स्व. श्री रणजीत सिंह के प्रतिमा अनावरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह सादगी के धनी एवं समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राजनेता थे। उन्होंने ओसियां के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं कई कार्यकाल तक विधायक के रूप में जनता की सेवा की।
विजन 2030 डॉक्यूमेंट से प्रदेश होगा अग्रणी राज्यों में शामिल
गहलोत ने कहा कि हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना राज्य सरकार का ध्येय है। इसके लिए विजन-2030 के तहत भविष्य की योजना तैयार की जा रही है। गहलोत ने राज्य के योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रदेशवासियों से विजन 2030 डॉक्यूमेंट हेतु सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, विभागों और ऑनलाइन माध्यम से सुझाव दिए जा सकते हैं। इन सुझावों को संकलित करके राजस्थान का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा।
जनहितैषी योजनाओं से हो रहा हर वर्ग लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं से हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय गारंटी कानून, महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं की गारंटी, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इन्टरनेट डेटायुक्त स्मार्टफोन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों से राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। आज राजस्थान आर्थिक वृद्धि दर में सम्पूर्ण देश में दूसरे स्थान पर हैं। यह प्रदेश के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर पूरे देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा में राजस्थान अग्रणी
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आमजन को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा सहित निःशुल्क दवा और जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। नए उप, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया गया है। वैश्विक कोरोना महामारी के समय राजस्थान सरकार ने शानदार प्रबंधन किया। राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की विश्वभर में सराहना हुई। उन्होंने कहा कि राज्य का शिक्षा ढांचा सुदृढ़ करने का कार्य विगत 4 सालों में किया गया है। प्रदेश में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। आज प्रदेश में 96 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। प्रदेश में जोधपुर ग्रामीण सहित 17 नए जिलें और 3 नए सम्भाग बनाए है। इससे मुख्यालय से दूरियां कम हुई हैं। इस निर्णय से शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य कार्यों में आमजन को राहत मिलेगी एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
किसानों और पशुपालकों को मिली राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों एवं पशुपालकों के कल्याण हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। प्रदेश में 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है। हमने केंद्र सरकार से भी किसानों की कर्जमाफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों हेतु मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का बीमा प्रारंभ किया गया है। इसमें पशु बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है। लम्पी रोग में मृतक दुधारू पशुओं हेतु 40 हजार रुपए प्रति पशु सहायता दी गई। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं एवं नन्दीशालाओं को 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।
इस अवसर पर राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक खुशवीर सिंह, रीको के स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार,पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़,जसवंत सिंह कच्छवाह़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे।
