CM सुक्खू की अफसरों को दो टूक:MLA प्रायोरिटी को हल्के में न लें; बोले- गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना जरूरी

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शिमला:-मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह विधायकों की ओर से बताए जाने वाले काम पूरे करने के लिए गंभीरता दिखाएं। अगर किसी अफसर ने विधायक की प्रायोरिटी से जुड़े काम में कोताही बरती तो यह महंगी पड़ेगी।

विधायक प्राथमिकता बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताएं बजट की दिशा तय करती हैं, ऐसे में सभी विधायक अपनी योजनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तावित करें और सरकार का सुशासन प्रदान करने में सहयोग करें।

CM ने कहा कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में और मद्द मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन से पानी की योजनाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारी ब्लू प्रिंट तैयार करें। अगर पानी की योजना व स्रोत को नुकसान पहुंचता है तो इस पर FIR दर्ज करने का भी प्रावधान किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि MLA प्रायोरिटी मीटिंग में विधायक जितने भी सुझाव दे रहे हैं, उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बिना किसी देरी के बननी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगड़ा और किन्नौर के 16 विधायकों की मीटिंग ली। इनमें कांग्रेस के 11, BJP के 4 और एक निर्दलीय विधायक शामिल रहा। दोपहर बाद CM सोलन, बिलासपुर एवं मंडी जिले के 19 विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं।

नूरपुर में खोला जाए मेडिकल कॉलेज : निक्का
कांगड़ा के नूरपुर विधानसभा से विधायक रणबीर सिंह निक्का ने पंजाब की सीमा से लगे क्षेत्र में युवाओं को नशे से बचाने के लिए दृढ़ प्रयास करने, नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने और पेयजल की 3 योजनाओं के निर्माण का आग्रह किया। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने क्षेत्र में ड्रग्स और अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने, क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवेल लगाने और शाहनहर से छूटे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की मांग उठाई।

FCA और FRA स्वीकृतियों में लाई जाए तेजी: बिक्रम
जसवां-प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ने FCA और FRA स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और प्रक्रिया को समयबद्ध किया जा रहा है। फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने ड्रग व खनन माफिया पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, नशा निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने और रैहन के पुलिस स्टेशन को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।

ज्वालाजी मंदिर में सुविधाएं की जाए विकसित : रत्न
ज्वालाजी के विधायक संजय रत्न ने निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करने, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंडल खोलने, 51 पंचायतों के लिए सुराली में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने तथा ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।

जयसिंहपुर में खुले HRTC डिपो: गोमा
​​​​​​​जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, PHC पंचरुखी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाने और क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने और जयसिंहपुर में HRTC डिपो की आवश्यकता पर बल दिया।

सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने, मिनी और माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्ट पर वाटर टैक्स के लिए नीति बनाने की मांग उठाई।

SSC के काम में लाई जाए पारदर्शिता : पठानिया
​​​​​​​शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, शाहपुर ITI में रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने और BDO कार्यालय के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव रखा। कांगड़ा विधायक पवन काजल ने नगरोटा बगवां और कांगड़ा के बीच बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र शुरू करने, बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने, कूहलों और हैंडपंपों की मरम्मत करवाने का सुझाव दिया।

ट्यूलिप गार्डन से 2 रोप-वे निर्माण की मांग : सुधीर
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अमृत योजना के तहत धर्मशाला के कुछ वार्डों के लिए पानी की स्कीमें बनाने, मांझी और ट्यूलिप गार्डन से दो रोप-वे निर्माण की मांग रखी‌।

इस दौरान उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

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