निगम आयुक्त बोले-अवैध निर्माण सीज कर ध्वस्त करें:कहा-अधिकारी फील्ड में निकल अवैध वसूली करने वाले पार्किंग ठेकेदारों पर करें करवाई

Jaipur Rajasthan

जयपुर:-जयपुर में बढ़ रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए अब नगर निगम हेरिटेज एक्शन मोड में आ गया है। निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने सभी जोन उपायुक्त और सतर्कता शाखा के अधिकारियों को अवैध निर्माण सीज कर उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फिल्ड में निकल अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराना ने सतर्कता शाखा के उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह के साथ ही हवामहल – आमेर, सिविल लाइंस, किशनपोल और आदर्श नगर जोन उपायुक्त को अपने क्षेत्र में सर्वे करने के साथ सभी अवैध निर्माण को सीज और ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।

सुराणा ने कहा- अवैध निर्माण न सिर्फ शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं। बल्कि, आम जनता के लिए परेशानी का कारण भी बन गए हैं। ऐसे में जोन स्तर पर ही सर्वे कर नियम अनुसार जल्द से जल्द सभी निर्माण को ध्वस्त किया जाए। इसके बाद सभी जोन उपायुक्त ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सीज और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

अवैध वसूली पर नाराजगी जाहिर की

इसके साथ ही आयुक्त अभिषेक सुराणा ने शहर में पार्किंग स्थलों पर जनता के साथ हो रही अवैध वसूली पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्किंग संचालकों द्वारा आम जनता से नियमों के विपरीत जाकर ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। जो पूरी तरह गलत है। इसकी काफी शिकायतें मुझे भी मिली है। इसलिए निगम के अधिकारी पार्किंग स्थलों का औचक निरीक्षण कर अवैध वसूली करने वाले पार्किंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई करें। ताकि शहर की जनता को किफायती दर पर सुगम व्यवस्था मिल सके।

सुराणा ने निगम अधिकारियों को दफ्तर से निकाल आम जनता के बीच रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब सभी जोन उपायुक्त और AEN हर दिन सफाई कर्मचारियों के साथ दो से तीन वार्ड का निरीक्षण करें। ताकि उसे क्षेत्र में सफाई हुई या नहीं हुई है। कचरा डिपो हटा या नहीं हटाया गया है। इसकी जमीनी हकीकत का पता चल सके। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतेगा। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी अच्छा काम करेगा तो उसे सम्मानित भी किया जाएगा।