जयपुर :- प्रदेशभर से आए विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों ने आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की. सीएम गहलोत ने उनकी समस्याएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया. इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लागू जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय है. बिजली, पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य माॅडल स्टेट बन कर उभरा है.
मुख्यमंत्री आवास पर आज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व आज जनता ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की. इस दौरान सीएम गहलोत ने सभी की समस्याएं सुनी. इनमें रैगर महासभा अध्यक्ष बीएल नवल, इंटक प्रतिनिधि मण्डल, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, नवविकल्प संस्थान के हरीश भूटानी, माली समाज विकास संस्थान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ लोग शामिल थे. इस अवसर पर राजकीय कार्मिकों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया. इस दौरान पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, आरटीडीसी चैयरमेन धर्मेन्द्र राठौड़, विधायक अनिल शर्मा, मनोज मेघवाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे. अनिल शर्मा सरदारशहर से उपचुनाव जीतकर विधायक बने है और वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आभार जताने के लिए आए थे
प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करने के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनहित में संचालित योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है. उड़ान योजना के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हुआ है. इंदिरा रसोईयों में आमजन को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है. राज्य सरकार प्रत्येक थाली पर 17 रुपए अनुदान दे रही है. राज्य में 211 नए काॅलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स काॅलेज भी शामिल हैं
विद्यालय में 500 बालिकाओं के नामांकन पर काॅलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गत सरकारों द्वारा देश में भोजन, रोजगार, शिक्षा आदि अधिकार कानून बनाकर आमजन को दिए गए हैं. इसी प्रकार केन्द्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर देशवासियों को देना चाहिए. प्रदेश में राज्य सरकार एक करोड़ वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन दे रही है, ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके. मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है.
इस दौरान नीम का थाना को जिला बनाने को लेकर जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला. विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में नीम का थाना के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और और नीम का थाना को जिला बनाने की मांग की. हालांकि अन्य क्षेत्रों से भी विभिन्न जिलों के गठन की मांग उठ रही है और उम्मीद की जा रही है कि बजट घोषणा के दौरान सीएम गहलोत इस बारे में एलान कर सकते है
