वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट,गरीब कैदियों को दी जाएगी आर्थिक सहायता

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नई दिल्ली:-मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट भाषण में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी:
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की. आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र की मदद के लिए 5,300 करोड़ रुपये देगी.वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना पर व्यय 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपये हो गया है. सीतारमण ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पूंजी व्यय बढ़ाने की भी घोषणा की है.

बजट में बड़ा ऐलान:

बजट में बड़ा ऐलान किया गया.  क्या सस्ता, क्या महंगा होगा ? खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे. इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे. विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी. देशी किचन चिमनी महंगी होगी. कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे. सिगरेट महंगी होगी.

छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात:
मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं है. बजट में छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात, ब्याज पर मिली 1% छूट मिली है. MSME (छोटे कारोबारियों) को ब्याज पर 1 फीसदी की छूट दी जाएगी.महिला सम्मान आजादी का अमृत महोत्सव. महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 तक जारी रहेगा.2 लाख जमा करने पर 7.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेल सुपर स्पीड भागेगी. रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे. 75000 नई भर्तियां होंगी.

PAN कार्ड को लेकर बजट में बड़ी घोषणा:
PAN कार्ड को लेकर बजट में बड़ी घोषणा की है. पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता दी जाएगी.बजट में फाइनेंस क्षेत्र के बड़े ऐलान किए गए. KYC प्रोसेस और आसान किया जाएगा. फाइनेंसल सिस्टम को फुली डिजिटल किया जाएगा. वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए होगा.

देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे:
पीएम आवास योजना के खर्च को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है. अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी. देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.

सरकार ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाईं:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाईं हैं और 44.6 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा और पीएम जीवन ज्योति योजना से मिला है. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है. सरकार जन भागीदारी के तहत सबका साथ, सबका विकास के जरिए आगे बढ़ी है. 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया है जो छोटी बात नहीं है.मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी दर 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है.

देश में कोई भूखा ना सोए इसकी पूरी कोशिश है:
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोई भूखा ना सोए इसकी पूरी कोशिश है. अबकी बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं है. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगी. आपको बता दें कि मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं है. 

कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला:
कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला. गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई. केंद्र सरकार ने पूरे खर्च का वहन किया. वैश्विक मंदी के बावजूद 7 फीसदी की विकास दर, कोरोबार,निवेश के लिए देश अनुकूल माहौल है. ग्लोबल एजेंसियों ने भारत की इकॉनमी का लोहा माना. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी ज्यादा हुई. प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हुई. सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा.

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