हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी बने चुनाव आयुक्त,जल्द होगा उत्तराधिकारी का फैसला

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हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयुक्त (EC) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने जॉइनिंग से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया है।

“नियुक्ति अप्रत्याशित, लेकिन अनुभव अच्छा रहा”

दिल्ली रवाना होने से पहले जोशी ने कहा, “यह नियुक्ति अप्रत्याशित थी, लेकिन अपने गृह कैडर में वापस आकर काम करना एक अच्छा अनुभव रहा।” उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में शुरू किया गया ‘स्वच्छ हरियाणा मिशन’ उनके दिल के बेहद करीब था।

हरियाणा कैडर से चुनाव आयोग में जाने वाले तीसरे अधिकारी

जोशी हरियाणा कैडर के तीसरे आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें भारतीय चुनाव आयोग में नियुक्त किया गया है। इससे पहले 1971 बैच के एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) बने थे और 1980 बैच के अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था।

2029 का आम चुनाव कराएंगे जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाने वाले विवेक जोशी को इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया है। उनके कार्यकाल में 2029 का आम चुनाव होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 में खत्म हो रहा है, जबकि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू 2028 में रिटायर होंगे। ऐसे में जोशी चुनावी प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जोशी के उत्तराधिकारी की तलाश, अनुराग रस्तोगी सबसे आगे

विवेक जोशी के दिल्ली जाने के बाद हरियाणा में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर चर्चा तेज हो गई है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। फिलहाल वे वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), वित्त के पद पर कार्यरत हैं।

मुख्य सचिव पद के लिए क्यों मजबूत हैं रस्तोगी?

  • पिछले साल अक्टूबर में टीवीएसएन प्रसाद के रिटायरमेंट के बाद तीन दिनों तक मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली थी।
  • वित्त और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं
  • वरिष्ठता विवाद के बावजूद सरकार ने उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं

हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल संभव

जोशी के चुनाव आयोग में जाने के बाद हरियाणा की शीर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। यदि अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव बनते हैं, तो कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल होगा। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है।