दिल्ली:-भाजपा के प्रभारी और संगठन महामंत्री सांसद अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो 8 जिलों में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि सीएम अशोक गहलोत की गलत नीतियों के चलते जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही में ओबीसी के डांगी, देवासी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे जो कि संविधान के खिलाफ है ।
दिल्ली मुख्यालय पर बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ओबीसी वोटों की चिंता करते हुए घोषणा की कि अगर भाजपा की सरकार बनी इन सातों जिलों में ओबीसी के सैनिक विद्यार्थियों को जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज भी पीएम मोदी की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं।
भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम गहलोत सरकार 8 जिलों में ओबीसी वर्ग के जाति के प्रमाण पत्र नहीं बना रही है इसके चलते उन्हें सरकारी नौकरियों के साथ-साथ शिक्षा और अन्य क्षेत्र आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी हुई है और राजस्थान में मोदी सरकार अगर इन जिलों में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी हमारी सरकार आएगी तो यह काम करके दिखाएगा ।
प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि राजस्थान में बीते 3 साल में 28 प्रतिशत भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र राजेंद्र गुड़ा ही आरोप लगाएं कि प्रदेश में 40 प्रतिशत कमीशन चलता है । उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि बिना पैसे की फाइल नहीं चलती है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह जी जब सीएम गहलोत पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री को ही आशीर्वाद दे दिया है तो फिर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा।
प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि यह पहला मौका है जब गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक अपनी सरकार को भ्रष्टाचार के के मामलों में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं ।
