जयपुर:-राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लेटर लिख मुख्यमंत्री से राइट टू हेल्थ बिल पर समाधान की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मेडिकल और स्वास्थ एक ऐसा क्षेत्र है। जहां 24 घंटे सेवाओं की आवश्यकता होती है। किसी सरकार को किसी समस्या के अहंकार की तरफ नहीं समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। जो गतिरोध था, वह लगातार बढ़ रहा हैं। सरकार ने कोशिश नहीं कि डॉक्टर्स की समस्या को समझने की। जिसकी वजह से आज विरोध बढ़ने के साथ हालत पूरी तरह बिगड़ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ के बिल में यदि मंशा ठीक होती। तो आम लोगों को मेडिकल सुविधा ठीक मिले, इस पर सब एकमत है। लेकिन दोनों ही पक्षों को संजीदगी से सुनकर और उसका योग्य समाधान होना चाहिए था। इतना लंबा समय निकलने के बाद दोनों ही पक्षों के बीच में नाराजगी के स्वर दिखते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार को डॉक्टर्स के साथ संजीदगी से बातचीत करने की जरुरत हैं।
पूनिया ने कहा कि बिल पेश हो गया और पास होकर कानून के रूप में सामने आ गया। अशोक गहलोत इस बात की ब्रांडिंग जरूर करेंगे कि उन्होंने देश में सबसे पहले राइट टू हेल्थ सबसे पहले लागू किया। लेकिन उन्हें सब पक्षों की ओर ध्यान देना चाहिए था। सरकार को प्रमाणिक तरीके से जनता के हित में भी और मेडिकल कर्मियों के पक्ष में ध्यान रखते हुए दोनों पक्षों को संतुलित रखना था। लेकिन सर्कार इसमें पूरी तरह विफल हो गई हैं। जिससे प्रदेश कि जनता परेशान हो रही हैं।
पूनिया ने CM को लेटर में लिखा कि, प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पारित होने के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा बिल के विरोध में पिछले कुछ दिनों से हड़ताल-प्रदर्शन किये जा रहे हैं। जिसके कारण प्रदेश में आमजन को स्वास्थ्य लाभ के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में गंभीर मरीजों के समक्ष संकट शुरू हो गया है।
इन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के समर्थन में अखिल भारतीय सेवारत डॉक्टर्स संस्थान द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2023 को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। जिसके कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतया ठप्प होने का अंदेशा है। जैसा की आपको पता ही है कि कोरोना वैश्विक महामारी के प्रथम और द्वितीय लहर में चिकित्सक वर्ग ने जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करने का कार्य किया है।
इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जनता की सहूलियत को देखते हुए डॉक्टर्स के साथ सामन्जस्य स्थापित कर उचित और जल्द से जल्द समाधान निकालने का काम करें। जिससे राजस्थान के आमजन को राहत मिल सके।