वक्फ संशोधन बिल पर JPC की मुहर,44 बदलावों में से 14 सुझावों को मंजूरी

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संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में प्रस्तावित 44 बदलावों को मंजूरी दे दी। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि इस फाइनल बैठक में NDA सांसदों के 14 सुझावों को स्वीकार किया गया, जबकि विपक्ष के प्रस्तावों को वोटिंग के दौरान खारिज कर दिया गया।

JPC की यह रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश की जाएगी। वक्फ संपत्तियों की रेगुलराइजेशन, मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर 1995 के वक्फ एक्ट की लंबे समय से आलोचना होती रही है।


JPC अध्यक्ष बोले- संशोधन से कानून होगा प्रभावी

बैठक के बाद जगदंबिका पाल ने कहा कि ये बदलाव कानून को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएंगे। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की प्रक्रिया की आलोचना की। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे “तानाशाही रवैया” करार दिया और कहा कि विपक्ष की राय को नजरअंदाज किया गया।

इस पर पाल ने जवाब दिया कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई।


24 जनवरी की बैठक में हंगामा, विपक्षी सांसद निलंबित

दिल्ली में 24 जनवरी को JPC की बैठक में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि उन्हें संशोधन प्रस्तावों पर रिसर्च का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने समिति की कार्यवाही को “तमाशा” कहा।

हंगामे के बाद बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।


विपक्ष के आरोप, BJP का बचाव

हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि संशोधन कलेक्टर को मनमानी शक्तियां देकर वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया।

वहीं, JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर कार्यवाही को रोकना चाहता है और रिपोर्ट को पेश होने से बाधित कर रहा है।


बिल का उद्देश्य और पारदर्शिता पर जोर

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को रोकने के लिए कानूनी सुधार लाना है।

यह बिल अगस्त 2024 में संसद में पेश किया गया था। भारी विरोध के बावजूद इसे JPC को सौंपा गया। JPC ने अब तक 34 बैठकें की हैं।


बजट सत्र में पेश होगी रिपोर्ट

JPC को अपनी रिपोर्ट संसद के बजट सत्र में पेश करनी है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।