पटना : देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने आदेश दिया की देश में सवर्णों को भी मिलने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। इस फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि EWS को 10% का आरक्षण तो ठीक है, लेकिन बिहार में अगर एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाती तो आरक्षण की सीमा 50% तक बढ़ाया जा सकेगा।
जिससे आबादी के आधार पर लोगों को मदद दी जा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि जातीय जनगणना बिहार में करवा रहे हैं। लेकिन यह देश भर में होना चाहिए, ताकि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके।
बता दें कि बिहार सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में जाति आधारित जनगणना जारी है। अब सीएम नीतीश कुमार ने आज संकेत दिया कि जब जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद आबादी को उसके आधार पर मदद दी जा सकेगी।
पूरे देश में हो जातीय जनगणना
सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के जैसा ही जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। बता दें कि नीतीश कुमार पहले भी केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुकी है। केंद्र सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। जिसके बाद से नीतीश सरकार बिहार में अपने बलबूते पर जातीय जनगणना करा रही है।
ऐसे नहीं अब यह देखना अहम हो जाएगा कि जब आखिरी सामने आएंगे तो उससे अलग-अलग जातियों के लिए आरक्षण सीमा किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक कहां तक जाती है।
