राजस्थान के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि यदि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 11 सीटें हारती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर नाराज हो सकते हैं। चौधरी ने बुधवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गहलोत सरकार को मिले धन का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की उपलब्धता न होने के बावजूद योजनाएं बनाकर धन का दुरुपयोग किया गया।
चौधरी ने कहा कि पूर्व सरकार ने केंद्र के धन का सही उपयोग नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि नदियों को जोड़ने और पानी के स्रोत तैयार करने की दिशा में काम होना चाहिए था, लेकिन योजनाएं बनाने में जल्दबाजी की गई। उन्होंने इस योजना में हुई गलती के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना के लिए धन प्रदान किया, लेकिन गहलोत सरकार इसे लागू करने में विफल रही। चौधरी ने भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताते हुए कहा कि उस समय राजस्थान में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के काम होने थे, लेकिन सरकार केवल 25 हजार करोड़ रुपये का ही कार्य कर पाई।
राजस्थान के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि यदि पूर्व सरकार ने योजनाओं को सही ढंग से लागू किया होता, तो उनकी सरकार को सजा नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार बनने के बाद योजनाओं को समझने और भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी दौरान आम चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।
चौधरी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार 11 सीटों का नुकसान हुआ, जिससे बहुत दुख हुआ। इस हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि इतनी राशि देने के बावजूद यह नुकसान हुआ।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की नाराजगी का भी उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया कि उनकी योजना, जो मार्च 2024 में समाप्त हो रही थी, को बढ़ाया जाए। अब योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है, और राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और आगे के काम भी पाइपलाइन में हैं।
इसके अलावा, चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने को ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार लगभग एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी और अगले चार वर्षों में तीन लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी।
उन्होंने पेपर लीक माफिया के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई की भी बात की। चौधरी ने कहा कि जांच के दायरे में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी आएंगे, जो युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। उन्होंने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों की गहन जांच की जानकारी भी साझा की।
