केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल देश के गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया है, लेकिन विपक्ष अनावश्यक रूप से इसका विरोध कर रहा है। शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे मेघवाल ने दावा किया कि पिछले साल लागू किए गए तीन नए कानूनों के कारण अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या तेजी से घट रही है।
वक्फ संशोधन बिल पर संसद में हुए हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दलों के सदस्य शामिल थे। समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें विपक्ष की असहमति के नोट्स जोड़ने की भी अनुमति दी गई, बावजूद इसके विपक्ष विरोध कर रहा है।
विपक्ष का विरोध क्यों?
गुरुवार को संसद में रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिति की रिपोर्ट को ‘फर्जी’ बताया और आरोप लगाया कि इसमें समिति के सदस्यों के असहमति पत्र शामिल नहीं किए गए। इसके बाद संसद में जोरदार हंगामा हुआ।
रिपोर्ट में क्या कहा गया?
वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी कई अहम जानकारियां दी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वक्फ बोर्ड ने देश की कई ऐतिहासिक इमारतों पर कब्जा कर लिया और उनमें बदलाव किए, जो नियमों के खिलाफ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बीते वर्षों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
सरकार का कहना है कि बिल पारित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि विपक्ष इसे एकतरफा कदम बताते हुए विरोध कर रहा है।
