जयपुर, 19 फरवरी 2025 – राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, जल आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य, और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान 2.94 लाख करोड़ रुपये और व्यय 3.25 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
मुख्य घोषणाएँ:
आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा
- राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 21,000 किमी नई सड़कों का निर्माण।
- 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण की योजना।
- जयपुर मेट्रो का विस्तार, 575 करोड़ रुपये की लागत से नए सेक्टर रोड निर्माण।
- 500 नई बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन में जोड़ी जाएंगी।
जल आपूर्ति और ऊर्जा
- 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन और ग्रामीण जल सुविधाओं के लिए 425 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 6,400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की योजना।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10 गीगावाट उत्पादन लक्ष्य।
- 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन।
कृषि और ग्रामीण विकास
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
- किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस बढ़ाया जाएगा।
- 25,000 फार्म पॉन्ड्स और 50,000 जल संचयन संरचनाएँ बनाई जाएंगी।
- जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2.5 लाख किसानों को अनुदान।
स्वास्थ्य और शिक्षा
- सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक और डिजिटल एक्स-रे मशीन।
- नए मेडिकल कॉलेज और स्पाइनल इंजरी सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- स्कूलों में 1,500 अटल टिंकरिंग लैब्स और 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे।
- 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 1,500 स्टार्टअप्स को आर्थिक सहयोग।
पर्यटन और संस्कृति
- पहली बार राजस्थान में IIFA अवार्ड्स का आयोजन।
- 10 नए आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे।
- नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट।
- 100 आदिवासी क्षेत्रों में ‘ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट’ की योजना।
महिलाओं और समाज कल्याण पर ध्यान
- महिला उद्यमियों के लिए ‘राजस्थान महिला फाइनेंस ग्रांट स्कीम’।
- 35,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरण योजना।
- गरीब महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए मुख्यमंत्री न्यूट्री-किट योजना।
- 1 लाख विकलांगों को मुफ्त कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
ग्रीन बजट और पर्यावरण संरक्षण
- राजस्थान का पहला ‘ग्रीन बजट’, जिसमें जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, और वनीकरण को प्राथमिकता।
- अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य।
- सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती और सौर ऊर्जा से सरकारी इमारतों की बिजली आपूर्ति।
- राज्यभर में ‘वेस्ट टू वेल्थ’ पार्क विकसित किए जाएंगे।
राजस्थान सरकार का यह बजट सतत विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे ‘आम जनता की आकांक्षाओं का बजट’ बताया, जबकि विपक्ष ने इसे ‘अधूरी घोषणाओं का पुलिंदा’ करार दिया। अब देखना यह होगा कि यह बजट आगामी वर्षों में कितना प्रभावी साबित होता है।
