राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान साइबर अपराध, भांकरोटा अग्निकांड और कोचिंग छात्रों की काउंसलिंग जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
साइबर अपराध के आंकड़ों पर विवाद
साइबर अपराध को लेकर भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने प्रदेश में अपराधों की रोकथाम को लेकर सवाल उठाया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब में कहा कि राजस्थान में साइबर क्राइम के मामलों में गिरावट आई है और सरकार इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर जोन में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं, साथ ही 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट्स की कार्यशाला भी आयोजित की गई है।
हालांकि, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया और पूछा कि डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए कोई नया कानून बनाया जाएगा या नहीं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अब तक कितने मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। जवाब में गृह मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।
कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या पर बहस
कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और सरकार से काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने दावा किया कि कोटा में पांच साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि सरकार ने काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन भी तैयार की जा रही है। हालांकि, विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और इस दौरान सदन में तीखी बहस हुई।
भांकरोटा अग्निकांड पर सरकार का आश्वासन
भांकरोटा अग्निकांड को लेकर भाजपा विधायक गुरवीर सिंह ने सवाल किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जवाब में मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि इस हादसे का प्रमुख कारण ड्राइवर की गलती थी, लेकिन सड़क पर बेहतर व्यवस्थाएं होतीं, तो यह टल सकता था। उन्होंने बताया कि 32 कट बंद कर दिए गए हैं और दूदू के आगे का कट भी जल्द बंद किया जाएगा। साथ ही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक अधिकारी का तबादला भी किया गया है।
अन्य मुद्दों पर भी गरमाई बहस
इसके अलावा प्रश्नकाल में उज्ज्वला योजना, आदिवासी क्षेत्रों में पोषाहार वितरण और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर भी सवाल-जवाब हुए।
कांग्रेस विधायक रामकेश ने श्रीगंगापुर में उज्ज्वला योजना के तहत जारी कनेक्शनों की संख्या पर सवाल उठाया। जवाब में मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में अब तक 73.82 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है और श्रीगंगापुर में 550 लंबित कनेक्शनों की जल्द पूर्ति की जाएगी।
भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया। मंत्री मंजू बाघमार ने बताया कि 2023 में जयपुर और 2024 में भरतपुर में हुई जांच में गड़बड़ी मिलने पर 44.72 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
सदन में बार-बार हो रहे हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को चेतावनी देकर बहस शांत कराई।
