हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक्साइज पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बैठक में सिर्फ एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा हुई है, अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग को लेकर यह चर्चा थी कि कैबिनेट मीटिंग में सैनी को यह पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं कि वे हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए सेशन बुलाया जाएगा।
इधर विपक्षी दल कांग्रेस, जजपा, INLD लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मौजूद सरकार अल्पमत में है।
इस प्लानिंग पर काम कर रही भाजपा
विधानसभा में वर्तमान में 88 विधायक हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर और रानियां से रणजीत सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, JJP के 3 विधायक जल्द ही पार्टी को अलविदा सकते हैं। ऐसा होने से हरियाणा के अंदर विधायकों की संख्या 85 रह जाएगी।
इसके अलावा JJP विधायक रामकरण काला और ईश्वर सिंह के कांग्रेस को समर्थन देने की चर्चाएं चल रही हैं। उनके पारिवारिक सदस्य विधिवत रूप से कांग्रेस जॉइन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति मे वे विधायक सदन पटल पर किसी भी स्थिति में JJP के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे।
इन राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर यह दोनों अनुपस्थित भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति मे भाजपा अपना राजनीतिक गणित पूरा कर सकती है।
IRB के कॉन्स्टेबल-HC के मर्ज पर भी नहीं हुई चर्चा
मीटिंग में अन्य फैसलों के अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। सरकार में चर्चा थी कि इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) के कॉन्स्टेबल और हैड कॉन्स्टेबल जिला पुलिस में मर्ज किए जाएंगे। हालांकि यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, इसलिए सरकार ने एडवोकेट जनरल से भी कानूनी राय मांगी थी, इसलिए इस मामले में कैबिनेट में चर्चा नहीं की गई। वैसे यह चर्चा है कि इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने 15 साल की सर्विस पूरी कर ली हो।
