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भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना गया है। सरकार ने कहा कि यह कोई नई नीति नहीं है, बल्कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 और अदालतों की पुरानी व्याख्याओं के अनुरूप स्थापित कानूनी स्थिति है। विदेश मंत्रालय की हालिया टिप्पणी के बाद इस मुद्दे […]