पतंजलि विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:कोर्ट ने कहा-न्यूज पेपर्स की मेन कॉपी जमा करें,रामदेव-बालकृष्ण को पेशी से छूट दी

नई दिल्ली:-पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील से पूछा कि माफीनामा हमें आज […]

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बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज:EVM-VVPAT पर्ची का मिलान भी नहीं,सुप्रीम कोर्ट बोला-सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा

देश में चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) से ही होंगे,बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा EVM से VVPAT स्लिप की 100% क्रॉस-चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन मामलों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं पर विस्तार […]

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SC का आदेश,AAP 15 जून तक दफ्तर खाली करे:कोर्ट बोला-ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण,ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगें

नई दिल्ली:-दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी (AAP) के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने AAP को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से […]

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SC strikes down Electoral Bonds scheme as violative of RTI and Article 19(1)(a)

New Delhi : A five-judge bench of Chief Justice of Inda DY Chandrachud, Justices Sanjiv Khanna, BR Gavai, JB Pardiwala and Manoj Misra delivered a unanimous verdict on Thursday, striking down the Electoral Bonds scheme as unconstitutional The bench was ruling on a batch of pleas challenging the legal validity of the Central government’s Electoral […]

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केंद्र बोला-J&K को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला अस्थायी:सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-चुनाव कब कराओगे,राज्य बनाने की क्या टाइम लाइन है

नई दिल्ली:-जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (29 अगस्त) 12वें दिन सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का कदम अस्थायी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर को […]

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सुप्रीम कोर्ट बोला-वल्गर पोस्ट के लिए सजा मिलनी जरूरी:कहा-माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा,नतीजा भुगतना होगा

नई दिल्ली:-सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है। बेंच ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्यवाही […]

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अधीर रंजन बोले-जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे:लोकसभा से सस्पेंड होने पर कहा विपक्ष की आवाज दबा नहीं पाएगी सरकार

नई दिल्ली:-लोकसभा से सस्पेंड कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा कि अगर लोकसभा से सस्पेंशन वापस नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान अधीर रंजन को गलत आचरण के चलते लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में […]

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राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश:विपक्ष ने कहा-यह SC के आदेश को कमजोर करने की कोशिश

नई दिल्ली:-केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट का मंत्री शामिल होंगे। राज्यसभा में कांग्रेस, आम […]

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370 पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई:कपिल सिब्बल की दलील-आर्टिकल 370 में संशोधन या बदलाव की प्रक्रिया नहीं है

नई दिल्ली:-जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (3 अगस्त) दूसरे दिन की सुनवाई हो हुई। सुनवाई करने वाले पांच जजों में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ […]

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया,अब नहीं बढ़ेगा कार्यकाल

दिल्ली:-प्रवर्तन निदेशालय ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाए जाने की केंद्र की मांग सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनहित में उसे स्वीकार किया जाता है लेकिन आगे कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस विक्रम […]

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