जयपुर:-प्रदेश में निर्यात को ₹ 1 लाख करोड़ से ऊपर ले जाने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आरईपीसी के संस्थागत और आधारभूत ढ़ाचे को विकसित करने और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन विकसित करने का निर्णय राज्य बजट में लिया लिया गया है। जिसके तहत कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग में ही आरईपीसी कार्यालय तैयार किया जा रहा है। राजसिको और आरईपीसी चैयरमेन राजीव अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर यह जानकारी गुरूवार को होटल हिल्टन में आयोजित एक दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम ‘ई एक्सपोर्ट हाट‘ में दी।
प्रदेश में ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग और राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद (आरईपीसी) द्वारा अमेजाॅन ग्लोबल सेलिंग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों और भावी निर्यातकों ने शिरकत की।
राजसिको चेयरमैन अरोड़ा ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए आरईपीसी द्वारा विभिन्न विदेशी चैम्बर्स आदि के साथ एमओयू किये गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2020 में राजस्थान लैंड लाॅक्ड स्ट्ेटस की श्रेणी में प्रथम स्थान पर था। राज्य सरकार की सहज औद्योगिक नीतियों के चलते वर्ष 2021-22 में राज्य के निर्यात में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई एवं वर्ष 2022-23 में इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार निर्यात में क्वांटम जंप आया है।
आरईपीसी के सीईओ पीआर शर्मा ने कहा कि सभी को आरईपीसी की सदस्यता लेने और देश से निर्यात को बढ़ावा देने में अपना सहयोग करने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि आरईपीसी द्वारा राज्य के निर्यातकों को ई-काॅमर्स उपलब्धता कराने के उद्देश्य से अमेजान एक्सपोर्ट के साथ मिलकर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में आने वाले सभी उद्यमियों, निर्यातकों एवं भावी निर्यातकों को इसका लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में ई-काॅमर्स का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है जो आगामी वर्षों में और भी अधिक बढ़ेगा।
