दिल्ली:-प्रवर्तन निदेशालय ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाए जाने की केंद्र की मांग सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनहित में उसे स्वीकार किया जाता है लेकिन आगे कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल ने कार्यकाल बढ़ाना देशहित का मसला है ऐसे में 15 सितंबर ही बढ़ाया जा रहा है।
सरकार के सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी में सक्षम लोग हैं लेकिन मौजूदा फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डालना चाहते हैं इस लिहाज से ईडी प्रमुख एसके मिश्रा की मौजूदगी रहना आवश्यक है।
