अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। उन्होंने इसे ‘उम्मीद’ (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है।
बिल पर सियासी मतभेद
इस बिल को केंद्र सरकार में शामिल TDP, JDU और LJP का समर्थन मिला। वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने बिल के पक्ष या विरोध में स्पष्ट रुख नहीं अपनाया।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि “वक्फ में गैर-इस्लामिक कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। यह सिर्फ अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति है।” उन्होंने आगे कहा, “अगर संसद में कानून बनता है, तो उसे सभी को मानना ही होगा।”
रिजिजू का कांग्रेस पर आरोप
बिल पर चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “2014 लोकसभा चुनाव से पहले UPA सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी, ताकि अल्पसंख्यक वोट हासिल किए जा सकें।”
उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो “जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति का दावा किया जा सकता था।”
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि “भारत के लोग वक्फ के डर से आजादी चाहते हैं।”
AIMPLB ने दी आंदोलन की चेतावनी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बिल का विरोध जताते हुए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, “अगर यह बिल संसद में पास हुआ, तो हम इसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे।”
