50% महिला आरक्षण के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे:बोले-पुरुषों का हक मारा जा रहा,भजनलाल सरकार पहले मंत्रिमंडल से करें शुरुआत

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बाड़मेर:-राजस्थान सरकार ने ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर बाड़मेर के युवाओं ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हाथों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण हटाओ लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बाड़मेर बेरोजगार संघ के संयोजक देवाराम ने कहा- इस आरक्षण में पुरुष युवाओं का हक मारा जा रहा है। बाड़मेर बेरोजगार संघ के बैनर तले राजस्थान सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया है। हमारी मांग है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो, तब तक आरक्षण में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जाए।

राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण बढ़ाकर 30 से 50 प्रतिशत किया
दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। सीएम ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही सरकार का दावा है कि वे आत्मनिर्भर होकर सशक्त बन सकेंगी।

बुधवार को इसके विरोध में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर युवा महावीर पार्क में इकट्‌ठे हुए। वहां से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान में हाथों में बढ़ा महिला आरक्षण हटाओ के स्लोगन लिए पहुंचे। कलेक्ट्रेट के आगे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रही। स्टूडेंट्स का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर निशांत जैन से मिलने के लिए पहुंचा। वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया।

युवा बोले- जातिगत जनगणना से पहले नहीं हो संशोधन
देवाराम का कहना है कि भजनलाल सरकार ने ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती में आरक्षण में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है। इसमें पुरुष युवाओं का हक मारा जा रहा है। समस्त राजस्थान के बेरोजगार पुरुष वर्ग ज्ञापन दे रहे है। बाड़मेर बेरोजगार संघ ने ज्ञापन दिया। सरकार से हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती है, तब तक आरक्षण में किसी प्रकार का संशोधन करके नया आरक्षण नहीं दिया जाए। यह आरक्षण भी विशेष कर रीट(राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) के अंदर लागू किया। अगर लागू करना ही है और महिलाओं को सशक्त बनाना है तो राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल से शुरुआत करो।