जयपुर:-मुख्य सचिव उषा शर्मा ने महंगाई राहत शिविरों को मिल रही सफलता और व्यापक जन समर्थन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि दो दिन में ही दैनिक लक्ष्य से दो गुना लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने शिविरों के बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों व जिला कलक्टरों की सराहना करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर इन कैंपों का नियमित दौरा कर सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा शिविरों की समीक्षा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लाभार्थियों को दिए जा रहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर लेबल आवश्यक रूप से चस्पा किया जाए। साथ ही, अस्थायी कैंपों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर उनका पंजीकरण स्थायी शिविर में करवाया जाए।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टरों को कैंप स्थल पर हेल्प डेस्क स्थापित करने, गर्मी से निपटने के इंतजाम करने, स्टाफ के जलपान व अन्य व्यवस्था, सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गैस सिलेंडर योजना का नाम बदला
मुख्यमंत्री के सचिव गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार अब 500 रूपए में गैस सिलेंडर योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। महंगाई राहत शिविरों के लाभार्थियों को हेल्प लाइन 181 के जरिए फोन करके फीड बैक लिया जा रहा है। इसके अलावा ‘कैंप लोकेटर’ के रूप में नई सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें अपना जनाधार नंबर मैसेज करने पर लाभार्थी को उसके आसपास लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी।
मीडिया कवरेज पर दिया जाए ध्यान
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर महंगाई राहत शिविरों को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों, समाचार चैनलों व अन्य माध्यमों से प्रसारित-प्रकाशित सूचनाओं व समाचारों पर विशेष ध्यान दें। इनमें उठाए गए मुद्दों का निराकरण करें तथा वास्तविक स्थिति को फैक्ट चैक जरिए स्पष्ट करें। साथ ही, सोशल मीडिया का अधिकाधिक उपयोग करते हुए शिविरों से संबंधित फोटो-वीडियो व सफलता की कहानियों को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
डैशबोर्ड पर कैंपों की अद्यतन सूचना
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव गौरव गोयल ने बताया कि सूचना तकनीकी विभाग की ओर से तैयार किए गए डैशबोर्ड पर महंगाई राहत शिविरों की प्रगति और पंजीकरणों के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। इनकी सहायता से जिला कलेक्टर अपने जिलों की स्थिति का आकलन कर उचित प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपों में आ रहे आवेदकों का आकलन कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का उचित वितरण सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टरों ने दिया फीडबैक
समीक्षा बैठक में जैसलमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा व श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टरों ने प्रिंटेड सामग्री की उपलब्धता, शिविरों में आ रहे लाभार्थियों के प्रबंधन, अतिरिक्त स्टाफ, आंकड़ों की उपलब्धता, गैस सिलेंडर योजना से संबंधित बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जरूरी सुझाव दिए।
बैठक में पशुपालन सचिव कृष्ण कुणाल, स्थानीय स्वायत्त शासन सचिव डॉ. जोगाराम, सूचना-तकनीकी एवं संचार विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त सचिव आशीष गुप्ता, आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव सुशील कुलहरी तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
