केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सीमावर्ती सड़कों,फोर्टिफाइड चावल और समुद्री विरासत परियोजना को मिली मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। विशेष रूप से, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और संपर्क को मजबूत करना है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना में केंद्र सरकार 17,082 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पोषक तत्वों से युक्त चावल उपलब्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करना है। NMHC के माध्यम से भारत की ऐतिहासिक समुद्री विरासत और प्राचीन बंदरगाह संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो सकेगा।