जयपुर, 20 जुलाई 2026। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क को निरंतर सशक्त करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। मोदी सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की ओर से 4 जुलाई 2026 को संशोधित उड़ान योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए असेवित एवं अल्पसेवित गंतव्यों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे करीबन 4 करोड़ यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। यह जानकारी नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सदन को दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि उड़ान योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में देशभर में 204 नए आरसीएस मार्ग शुरू किए गए हैं, इनमें से 150 मार्ग वर्तमान में संचालित हैं। शेष मार्गों को तकनीकी एवं परिचालन संबंधी कारणों से अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जिन्हें पुनः प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के लिए भी यह योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। जोधपुर हवाई अड्डे पर हाल ही में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। 23 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले जोधपुर टर्मिनल को व्यस्ततम समय के दौरान 2 हजार तथा प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। नए विकसित एप्रन एक साथ 11 एयरबस 321 विमान, एक एटीआर—72 विमान को समायोजित कर सकता है। जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी तथा प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति प्राप्त होगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार केवल नए हवाई मार्गों का विस्तार ही नहीं कर रही है, बल्कि बंद पड़े मार्गों को पुनः संचालित करने के लिए राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और एयरलाइंस के साथ समन्वित प्रयास भी कर रही है। इससे दूरस्थ एवं आकांक्षी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलेगी। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में हवाई संपर्क का विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पर्यटन, रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे तथा राजस्थान सहित पूरे देश के आर्थिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी।
