नई दिल्ली:-मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष नारेबाजी करने लगा। स्पीकर ने 3 मिनट बाद ही सदन को दो बजे तक स्थगित कर दिया।
यही स्थिति लोकसभा के दोबारा शुरू होने पर भी बनी रही। सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की आसंदी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। इसके बाद लोकसभा दोबारा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उधर, राज्यसभा में भी ऐसे हालात थे। कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और AAP समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लाए थे।
तीसरी बार राज्यसभा की कार्रवाई नारेबाजी के बीच शुरू हुई। जहां अभी प्रश्नकाल चल रहा है।
इससे पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A पर बयान दिया। कहा- सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं।
राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा- हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे। अरे, आप मणिपुर पर बात करिए ना।
विपक्षी दलों ने सुबह रणनीति बनाने के लिए बैठक की थी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।
मणिपुर और I.N.D.I.A पर 4 बयान, एक पर सदन में हंगामा
1. इंडिया नाम हथियाने से कुछ नहीं होगा- PM मोदी
PM मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। जिसमें PM ने विपक्षी गठबंधन के नाम I.N.D.I.A पर कहा- जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं। इनमें भी इंडिया आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे।
2. PM मोदी भारत की तुलना ईस्ट इंडिया से कर रहे- खड़गे
राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि मणिपुर में बच्चियों का रेप हो रहा है। वो हिंसा की आग में जल रहा है। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। आप मणिपुर पर बात करिए ना।
3. संवेदनशील हैं तो तुरंत चर्चा शुरू करिए- गोयल
पीयूष गोयल ने खड़गे को जवाब दिया- मणिपुर के साथ-साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में जो हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं है। अगर होते तो चर्चा शुरू होती। सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करते। पूरा देश देख रहा है कि आप देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। अगर संवेदनशील हैं तो तुरंत चर्चा शुरू कीजिए।
4. आप चाहे जो बुलाएं, मिस्टर मोदी, हम INDIA हैं- राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “आप हमें जो चाहें बुलाएं, मिस्टर मोदी। हम INDIA हैं। हम मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने में मदद करेंगे। हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे। उसके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे।”
राज्यसभा में संजय सिंह के निलंबन पर भी हंगामा
AAP सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में संजय सिंह के निलंबन पर वोटिंग की अपील की, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया।
दरअसल, तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह संसद में मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की बात उठाई थी।
वे सभापति जगदीप धनखड़ के पास जाकर बहस करने लगे थे। इसके बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
विपक्षी सांसदों ने इस फैसले के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के पास पूरी रात धरना दिया।
मानसून सत्र से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स
- लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने चेम्बर में सभी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की थी।
- लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।
- राज्यसभा में राजीव शुक्ल, राघव चड्ढा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई सासंदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए रूल-267 के 51 नोटिस दिए हैं।
निलंबन पर बोले संजय सिंह- कोई टिप्पणी नहीं करूंगा
निलंबन के अगले दिन मंगलवार को संजय सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। निलंबन पर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है।”
हंगामे का कारण: रूल 267 बनाम रूल 176
- प्रतिपक्ष रूल 267 में लंबी चर्चा चाहता है। जबकि सत्तापक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा चाहता है। राज्य सभा में रूल 176 में 11 जबकि रूल 267 में 27 नोटिस मिले थे।
- वोटिंग का भी प्रावधान: रूल 267 के तहत चर्चा समयबद्ध नहीं विस्तारित हो सकती है। सभापति की मंजूरी से चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान हो सकता है।
- 26 साल में 11 बार चर्चा: 1990 के बाद से रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हो चुकी है। इसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला, और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे शामिल हैं।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं, वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।
