केजरीवाल का मैसेज-लोहे का बना हूं,करोड़ों दुआएं मेरी ताकत:आतिशी का आरोप-हमारा दफ्तर सील किया,चुनाव के वक्त एंट्री कैसे रोक सकते हैं?

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नई दिल्ली:-दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की (28 मार्च तक) ED की रिमांड पर भेज दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

शनिवार दोपहर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने वीडियो मैसेज में केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। 3 मिनट 21 सेकेंड के इस संदेश में कहा गया कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े संघर्ष लिखे हैं। AAP कार्यकर्ताओं से अपील है कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से भाजपा वालों से नफरत न करें। पूरा संदेश आप नीचे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं…

AAP मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है? हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे।

इधर तिहाड़ में बंद ठग सुकेश ने केजरीवाल के नाम चिट्‌ठी लिखी है। उसने लिखा- डियर ब्रदर अरविंद केजरीवाल, वेलकम टु तिहाड़ क्लब। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे तीनों भाई अब यहां है, तिहाड़ क्लब चलाने के लिए चेयरमैन बिग बॉस- अरविंद केजरीवाल। CEO-मनीष सिसोदिया और COO- सत्येंद्र जैन।

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, ‘कोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई पैसा लिया है या नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति, खासकर किसी सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और वह कहता है कि वह जेल से सरकार चलाएगा, इस्तीफा नहीं देगा। यह एक बहुत ही गलत है… एक व्यक्ति जिसने 2011-14 तक ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और दावा किया कि वह ईमानदार है। यदि वह ईमानदार है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार चलाना कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। नैतिकता के आधार पर, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।’

दिल्ली की डिप्टी सीएम आतिशी ने शनिवार को बताया कि हमने चुनाव आयोग से मिलने के वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बाद भी दिल्ली में AAP का कार्यालय ‘सील’ कर दिया गया है। आतिशी ने कहा कि ये कदम संविधान के खिलाफ है। एक विधायक के घर पर रेड मारी गई है। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि आचार संहिता लगने के बाद भी एजेंसियों के एक्शन को रोकने के लिए फौरन कदम उठाया जाना चाहिए।