कोटा में आयोजित दो अलग-अलग बैठकों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिले के चिकित्सा ढाँचे, नशामुक्त अभियान, बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।
बैठक के दौरान बिरला ने कहा कि अस्पतालों में उपचार में देरी नहीं होनी चाहिए और मरीजों को सभी जांचें समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मेडिकल रिलीफ सोसायटी को सुदृढ़ करने, आयुष्मान कार्ड वितरण तेज करने और अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। पुलिस प्रशासन को उन्होंने ‘नशामुक्त कोटा’ अभियान की तय समयसीमा में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बिरला ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ढिलाई पाए जाने पर संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही।
कृषि उपज मंडी विस्तार, नए कोर्ट परिसर और औद्योगिक पार्क के लिए आधारभूत ढाँचे पर भी चर्चा हुई। साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देरी रोकने के लिए पृथक प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास को लेकर ‘दिशा’ बैठक में भी दिए निर्देश
दिशा समिति की बैठक में बिरला ने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय पर मिले। उन्होंने आकांक्षी गांवों की पहचान कर एक वर्ष में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से पूर्ण रूप से सशक्त करने की योजना बनाने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम विकास अधिकारी व पटवारी सप्ताह में एक दिन पंचायत मुख्यालय पर बैठकर समस्याएँ सुनें, जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मासिक जनसुनवाई करें। बिरला ने दो वर्षों में हर पंचायत में सीएसआर के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान निधि जैसी योजनाएँ सौ प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। पंचायत अधिकारियों को पूरे गांव का अद्यतन रिकॉर्ड रखने और पंचायत भवन से ही काम करने के निर्देश दिए।
बैठकों में विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी, लोकसभा सचिवालय के प्रतिनिधि और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
