पीएम मोदी ने ओडिशा में RBI के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा संस्थान का किया उद्घाटन,डिजिटल बैंकिंग को बताया बदलाव की मिसाल

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भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा के खुर्दा जिले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में शासन की कार्यशैली बदल रही है और सरकार का जोर विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर है।

भुवनेश्वर के पास इन्फो वैली-II में करीब 18.55 एकड़ में बना नया डेटा सेंटर RBI के नवी मुंबई स्थित मुख्य डेटा सेंटर के लिए डिजास्टर रिकवरी बैकअप के तौर पर काम करेगा। इसका उद्देश्य किसी प्राकृतिक आपदा, तकनीकी खराबी या अन्य गंभीर परिस्थिति में बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में मदद करना है।

इस केंद्र के जरिए यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सिस्टम को बैकअप सहायता मिल सकेगी। इससे देश की बैंकिंग और भुगतान व्यवस्था के लंबे समय तक बाधित होने का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

‘गुड गवर्नेंस का मॉडल लेकर चल रही सरकार’

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर नए भारत को एक नया संस्थान दे रहा है। उन्होंने RBI और इस परियोजना से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत में शासन के बदलते दृष्टिकोण का उदाहरण है।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, सरकार का ध्यान विकास को प्राथमिकता देने, उसका विस्तार करने और उसके लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक बड़े शहरों में अस्पतालों, हवाई अड्डों और अन्य संस्थानों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि कई छोटे शहरों और गांवों में सड़क, बिजली, पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी रही।

मोदी ने कहा कि सरकार संतुलित विकास के मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को भी अवसर मिलें। उन्होंने एक्सप्रेसवे, छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेजों और एम्स के विस्तार तथा गांवों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना का भी जिक्र किया।

बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के विस्तार को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पहले गरीब परिवारों, छोटे किसानों, महिलाओं और छोटे कारोबारियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं और कर्ज तक पहुंच आसान नहीं थी।

मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पहले प्रभावशाली लोगों को फोन के जरिए बड़े कर्ज मिल जाते थे, जबकि आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस व्यवस्था को ‘फोन बैंकिंग’ का नाम दिया और कहा कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या बढ़ी।

उन्होंने दावा किया कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल बैंकिंग के विस्तार से आम नागरिकों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में करीब 59 से 60 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इन योजनाओं के जरिए छोटे उद्यमियों, रेहड़ी-पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उल्लेख करते हुए कहा कि अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। उन्होंने इसे सरकारी योजनाओं के लाभ को लोगों तक पहुंचाने में आया बड़ा बदलाव बताया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी किया जिक्र

मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन के साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा है। उन्होंने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, इन योजनाओं का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को पेंशन, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा जैसी सुविधाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सेवा सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है ओडिशा का नया डेटा सेंटर?

RBI का नया डेटा सेंटर नवी मुंबई स्थित मुख्य केंद्र से अलग भौगोलिक स्थान पर बनाया गया है। इसका मकसद यह है कि यदि मुख्य केंद्र किसी बड़ी आपदा या तकनीकी समस्या से प्रभावित हो, तो वैकल्पिक केंद्र महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं को जारी रखने में मदद कर सके।

डेटा सेंटर में बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कंप्यूटर सर्वर और स्टोरेज सिस्टम संचालित होते हैं। इनकी मदद से डिजिटल भुगतान, बैंकों के बीच लेन-देन के निपटान और अन्य वित्तीय प्रणालियों का संचालन होता है।

इस तरह का बैकअप केंद्र देश की डिजिटल वित्तीय व्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, किसी आपात स्थिति में सेवाएं कितनी तेजी से बहाल होंगी, यह तकनीकी व्यवस्था और आपदा के स्वरूप सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा।

RBI के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन ओडिशा में वित्तीय और तकनीकी बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने इसे संस्थागत क्षमता मजबूत करने और देश की बदलती विकास नीति से जोड़कर पेश किया।