लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह समझौता “पूरी तरह सरेंडर” है और इससे भारत के निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि अब यह तय होगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, और यह फैसला प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिका करेगा।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में उद्योगपति गौतम अडाणी से जुड़े मामलों और अमेरिका में चल रहे एक केस का भी उल्लेख किया। उनका दावा था कि यह मामला प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का जरिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनसे आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वे सबूत देंगे, लेकिन सदन में इस पर आगे चर्चा नहीं हो सकी। बाद में रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा।
राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि “मोदी सरकार पर सरेंडर का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद पहले अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत के हितों की रक्षा करने में विफल रही।” उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (WTO) से जुड़े समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 के बाद सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए।
जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर भी बहस तेज रही। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि दूध और शिक्षा पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पेट्रोल की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे तो वैट घटाकर कीमतें कम कर सकती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ‘कट मनी’ का मुद्दा उठाया।
बजट पर चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर कई मुद्दों—ट्रेड डील, किसानों के हित, जीएसटी और महंगाई—पर केंद्रित रहा। संसद में बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।
