नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण, अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार तथा प्रधानमंत्री के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर एक विशेष प्रस्ताव शामिल है।
बैठक में अमरावती में केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए एकीकृत कार्यालय परिसर (CGGPOA) के निर्माण को मंजूरी दी गई। लगभग 1,299 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करना है, जिससे विभागों के बीच समन्वय और प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाई जा सके। 5.53 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर में करीब 8,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। परियोजना को हरित भवन मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा और इसमें बैंक, डाकघर, क्रेच, सम्मेलन कक्ष, बहुउद्देश्यीय हॉल तथा अन्य नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण (फेज-2ए) को भी मंजूरी दी। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें एयरपोर्ट स्टेशन भी शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 2,169 करोड़ रुपये है। इसके पूरा होने के बाद अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 77 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे शहर में यातायात दबाव कम होगा, एयरपोर्ट तक पहुंच आसान बनेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून 2026 को भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नए रिकॉर्ड का उल्लेख किया। मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जो इस श्रेणी में सबसे लंबी अवधि है। प्रस्ताव में उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का भी उल्लेख किया गया।
प्रस्ताव में गरीबी उन्मूलन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधारों, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया गया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
सरकार के अनुसार, अमरावती कार्यालय परिसर और अहमदाबाद मेट्रो विस्तार दोनों परियोजनाओं से निर्माण और संचालन के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी संभावना है। इन परियोजनाओं को शहरी बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
