जयपुर में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के लागू होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे नीति निर्माण और लोकतंत्र में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण देश के विकास का आधार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने महिलाओं से इस अधिनियम के समर्थन में आगे आने और अपनी भागीदारी दर्ज कराने का आह्वान भी किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में लाखों महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए भी विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। महिला सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस इकाइयों और एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन का भी उल्लेख किया गया।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में एक बड़े सामाजिक बदलाव का आधार बनेगा और इससे महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए, जिनके जरिए महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के संदेश को साझा किया गया।
