अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की शक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को देने वाला विधेयक पास कर दिया है। बुधवार को बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। अब यह राष्ट्रपति ट्रम्प के पास जाएगा।
‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नाम के इस बिल के तहत ट्रम्प को रूस से ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। भारत और चीन भी इसके संभावित दायरे में हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर अभी 100% टैरिफ लगा दिया गया है—कानून बनने के बाद इसे लागू करने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होगा।
सीनेट पहले ही कर चुकी है बिल को मंजूर
अमेरिकी सीनेट ने 7 अगस्त को इस बिल को 86-11 वोटों से पारित किया था। हाउस में मंजूरी मिलने के बाद अब इसे ट्रम्प के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। अगर ट्रम्प इस कानून के तहत भारतीय सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं, तो अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, समुद्री उत्पाद और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
दूसरी ओर, अगर भारत रूसी तेल की खरीद कम करता है और दूसरे देशों से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, तो आयात की लागत बढ़ सकती है। इसका आगे पेट्रोल-डीजल और दूसरे ईंधन की कीमतों पर असर पड़ना बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
बिल में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र पर भी कार्रवाई
विधेयक में रूस के ऊर्जा कारोबार, वित्तीय संस्थानों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। रूस के प्रतिबंधों से बचकर तेल की ढुलाई करने वाले जहाजों के नेटवर्क, जिसे आम तौर पर ‘शैडो फ्लीट’ कहा जाता है, पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।
बिल में ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने और राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में रूसी सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की शक्तियां देने का भी प्रावधान है।
100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउस से बिल पास होने के बाद भी भारत पर 100% टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा। पहले ट्रम्प के हस्ताक्षर से इसे कानून बनना होगा और उसके बाद अमेरिकी प्रशासन को उपलब्ध कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने का फैसला करना होगा।
अमेरिकी सांसदों के मुताबिक, इस कानून का उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली आमदनी पर दबाव बढ़ाना और रूस के साथ ऊर्जा कारोबार करने वाले देशों को रूसी तेल-गैस पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
