जोधपुर के केरला नगर में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 112 लाख रुपये की लागत से बनने वाली डोली–गंगाणा डामर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 4.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 के विजन के तहत लाया गया विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम 2025, जिसे ‘वीबी–जी राम जी’ कहा जा रहा है, ग्रामीण विकास और रोजगार सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
पटेल ने मनरेगा के कार्यान्वयन में आई खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगहों पर खर्च और वास्तविक काम में तालमेल नहीं था। नए कानून में मशीनों के दुरुपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के उल्लंघन जैसी समस्याओं को दूर करने के प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस कानून से श्रमिकों को पहले से नियोजित कार्य, अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता, समयबद्ध और पारदर्शी डिजिटल मजदूरी भुगतान जैसे लाभ मिलेंगे। साथ ही, सृजित परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना से जोड़ा जाएगा, जिससे गांवों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि 60 दिन के ‘नो-वर्क पीरियड’ के प्रावधान से किसानों को बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त श्रम उपलब्ध हो सकेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9 प्रतिशत किए जाने से योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
