राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की सूची से 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए जाएंगे। ये वे लोग हैं, जिन्होंने अब तक केवाईसी नहीं करवाई है। सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है ताकि सभी लाभार्थी अपनी केवाईसी पूरी कर सकें।
जरूरतमंदों को मिलेगी प्राथमिकता
मंत्री गोदारा ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग और परिवार हैं जो पात्र नहीं हैं, लेकिन अब भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को नैतिक रूप से खुद बाहर हो जाना चाहिए, अन्यथा सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी।
गहलोत सरकार के दौरान आए आवेदनों की होगी जांच
गोदारा ने बताया कि पिछली गहलोत सरकार के दौरान आए 11 लाख से ज्यादा लंबित आवेदनों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही सूची में जोड़ा जाए।
राजस्थान को हर महीने 4.46 करोड़ लोगों के लिए राशन
राजस्थान में केंद्र सरकार से 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 लोगों के लिए गेहूं का आवंटन मिलता है, जबकि वर्तमान में 4 करोड़ 34 लाख 98 हजार 57 लोग इस योजना के तहत राशन ले रहे हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार के पास 11.63 लाख और लोगों को सूची में जोड़ने की गुंजाइश है।
सरकार ने पात्र लोगों से जल्द से जल्द केवाईसी कराने की अपील की है, ताकि वे योजना का लाभ जारी रख सकें।
