जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता से जुड़े कुल 8 मामलों का निस्तारण किया है। इनमें 13 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन में निविदाओं में गड़बड़ी की विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकरण में तीन अभियंताओं के खिलाफ अनुमोदन दिया गया है।
दो मामलों में संबंधित अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई है। वहीं एक अन्य प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े निष्कर्षों को राज्यपाल को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्यपाल द्वारा अनुमोदित एक मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोके जाने के दंड की भी पुष्टि की है। इसके अलावा, एक अपील याचिका को खारिज करते हुए पहले दिए गए दंड को यथावत रखा गया है।
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति राज्य की “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति की दिशा में एक ठोस कदम है।
