नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संसद भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजस्थान में गेहूं की फसल के अधिकतम खरीद को सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस बैठक में राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा तथा सहकारिता मंत्री गौतम दक भी उपस्थित रहे। स्पीकर बिरला ने कहा एफसीआई के अधिकारियों को कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खरीद केन्द्र पर बारदाने की समूचित व्यवस्था की जाए, जिन किसानों की गरिदावरी शेष रह गई है उन्हें पूरा किया जाए। वर्तमान समय में मौसम की अनियमितता के कारण असमय बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे किसानों की तैयार गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक है कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया को तेज, सुगम और व्यापक बनाया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि भारतीय खाद्य निगम (FCI), राजफेड, तिलहन संघ सहित अन्य एजेंसियां अधिक से अधिक खरीद केंद्र (प्रोक्योरमेंट सेंटर) स्थापित करें। साथ ही, खरीद कांटों की संख्या बढ़ाई जाए और खरीद प्रक्रिया को तेज गति से संचालित किया जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बिरला ने कहा कि यदि खरीद केंद्र किसानों के नजदीक होंगे, तो उन्हें अपनी उपज को लाने-ले जाने में कम खर्च आएगा और समय की भी बचत होगी। उन्होंने इस वर्ष प्रदेश में बेहतर एवं बंपर गेहूं उत्पादन को देखते हुए खरीद व्यवस्था को उसी अनुरूप सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ कुल 2735 रु. प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त होगा।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष जहां लगभग 1.72 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया था, वहीं इस वर्ष अब तक 2 लाख से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं, जो किसानों की बढ़ती भागीदारी और बेहतर उत्पादन का संकेत है।
इस अवसर पर स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता, लोकसभा के संयुक्त सचिव गौरव गोयल, ओएसडी राजेश गोयल, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मंजू राजपाल और अंबरीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
