राजस्थान में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब राजस्थान भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और प्रारंभिक स्तर पर मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
जानकारी के अनुसार, यूसीसी से जुड़े प्रावधानों पर अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड मॉडल का परीक्षण कर सकती है या इसके लिए एक अलग समिति गठित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले विधानसभा में भी सरकार की ओर से संकेत दिए गए थे कि समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है।
राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस विषय पर अंतिम निर्णय से पहले पार्टी नेतृत्व से मंजूरी आवश्यक होगी। मुख्यमंत्री की हालिया दिल्ली यात्रा को भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
अगर प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है, तो राजस्थान समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन सकता है। संकेत हैं कि राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जा सकता है।
