प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ व्यापक बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, निवेश, तकनीक और समुद्री सहयोग से जुड़े कई अहम समझौतों पर सहमति बनी।
अबू धाबी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। इसे दोनों नेताओं के करीबी संबंधों और भारत-यूएई साझेदारी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर बचे हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत “हर परिस्थिति में यूएई के साथ खड़ा है।” उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसे ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी के वादे पर समझौता किया। इसके तहत रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीक साझेदारी, सैन्य प्रशिक्षण और सूचना हस्तांतरण-तख्त में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
ऊर्जा क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले हुए। भारत और यूएई ने नेहरू पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने, LNG और LPG सप्लाई को मजबूत करने और गैस भंडारण पर सहयोग के लिए स्वागत किया। इसके तहत यूएई की कंपनी ADNOC भारत के नेहरू तेल भंडार में अपनी भक्तों को बढ़ाएगी।
यात्रा के दौरान यूएई की कंपनियों ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा भी की। इसमें बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश परियोजनाएं शामिल हैं। अबू धाबी निवेश अधिकारी भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश करेगी, जबकि अन्य निवेश आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में किए जाएंगे।
दोनों देशों ने गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए समझौते किए। इसके अलावा भारत के C-DAC और यूएई की G42 के बीच सुपरकंप्यूटर क्लस्टर विकसित करने पर भी सहमति बनी, जिसे भारत की AI और हाई-परफॉर्मेंस क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उनके पांच देशों के दौरे का हिस्सा है। यूएई के बाद वह नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे, जहां व्यापार, तकनीक, हरित ऊर्जा और नेहरू सहयोग पर बातचीत होगी।
