राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 3 संवर्गो यथा कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और विधि अधिकारी-II हेतु Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) के माध्यम से दिनांक 5.10.2023 को 114 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिनांक 09.01.2024 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की और दिनांक 06.03.2024, 08.03.2024 और 12.03.2024 को उपरोक्त पदों हेतु चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किये।
तत्पश्चात, कुछ असफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा आधिकारिक प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी, उत्तर पुस्तिका के प्रकटीकरण और प्रश्नपत्रों पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में रिट याचिकाए दायर की गयी। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.12.2024 द्वारा राज्य मंडल और IBPS को चयन प्रक्रिया 2 माह में पूर्ण कर मेरिट लिस्ट पुनः जारी करने हेतु निर्देश दिया।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिनांक 20.02.2025 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया एवं दिनांक 13.8.2025 के अंतिम आदेश द्वारा एकल पीठ के उक्त निर्णय के अवलोकन में पाया कि एकल पीठ की टिप्पणियां एवं आदेश विरोधाभासी हैं। वे मुद्दे जो याचिका की विषयवस्तु नहीं थे, यथा RTPP Act तथा Rajasthan Stamp Act की अनुपालना,Law Officer-II के पद एवं RPSC/RSSB के माध्यम से परीक्षा न करवाना इत्यादि पर भी एकल पीठ ने टिप्पणी अंकित करते हुए निर्देश जारी किये थे। चयन प्रक्रिया के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य मंडल अथवा आई बी पी एस के विरुद्ध किसी प्रकार का दुर्भावना/अनियमितता का आरोप नहीं हैं एवं पक्षकारों द्वारा विज्ञापन या उसकी शर्तों को समय पर चुनौती नहीं दी गयी।
माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने विशेष अपील रिट में अंतिम आदेश 13.8.2025 पारित करते हुए, 20.12.2024 के एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया।
अतःराजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की गयी भर्ती वैध है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश की अनुपालना में 46 कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, 49 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और 02 विधि अधिकारी-II ने राज्मंडल में कार्यग्रहण पूर्व में ही कर लिया गया है ।
