कैबिनेट के बड़े फैसले:वाराणसी ग्रीन कॉरिडोर,सेमीकॉन 2.0 और मोबाइल निर्माण योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढांचे, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, उर्वरक और रेलवे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें वाराणसी में गंगा के किनारे 14,447 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS), यूरिया क्षेत्र के लिए नई निवेश नीति और ओडिशा-झारखंड में रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग […]

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कैबिनेट के बड़े फैसले:गुजरात में पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी,नागपुर एयरपोर्ट PPP मॉडल पर विकसित होगा,खरीफ फसलों का MSP बढ़ा

केंद्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े बुनियादी ढांचा और कृषि संबंधी फैसलों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में गुजरात में देश की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना, नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने जैसे […]

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कैबिनेट के कई बड़े फैसले:सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से लेकर सेमीकंडक्टर,रेलवे और किसानों के लिए योजनाओं को मंजूरी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी, जिनमें न्यायपालिका की क्षमता बढ़ाने, सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने, किसानों और उद्योगों को राहत देने तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की […]

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कैबिनेट के बड़े फैसले: जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंजूरी,अरुणाचल में दो जलविद्युत परियोजनाओं पर मुहर,पचपदरा रिफाइनरी लागत बढ़ी

भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA), जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की, ने देशभर में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और कृषि से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राजस्थान के लिए अहम फैसले में जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को स्वीकृति दी गई है। करीब 13,037 करोड़ रुपये की लागत से बनने […]

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केंद्र सरकार के बड़े फैसले:‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी,श्रीनगर एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव विस्तार को भी स्वीकृति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा के विचार के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद संसद में इसे पेश […]

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